नई दिल्ली, 23 दिसम्बर
केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों से जुड़ी ‘पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप’ योजना (पीएमएस-एससी) के तहत 59 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इससे अगले पांच सालों में 4 करोड़ एससी छात्रों को लाभ मिलेगा। केन्द्र सरकार मंजूर राशि का 60 प्रतिशत यानी 35,534 करोड़ रुपये देगी और बाकी की 40 प्रतिशत राज्य सरकारों को देना होगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की (पीएमएस-एससी) योजना में बदलाव को मंजूरी प्रदान की।फैसले की जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि योजना के तहत 2017-18 से 2019-20 के दौरान वार्षिक रूप से 1100 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी गई थी। इसे 2020-21 से 2025-26 के दौरान 5 गुना से अधिक बढ़कर वार्षिक 6000 रुपये किया जाएगा।उन्होंने कहा कि अनुमान के तहत वर्तमान में 10वीं से आगे अपनी शिक्षा जारी नहीं रखने वाले 1.36 करोड़ सबसे गरीब छात्रों को अगले 5 वर्षों में उच्च शिक्षा प्रणाली में लाया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि ‘पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप’ योजना के तहत छात्रों को 11वीं कक्षा में किसी कोर्स की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार के अनुसार इससे मौजूदा ‘प्रतिबद्ध दायित्व’ व्यवस्था में बदलाव आएगा और इस महत्वपूर्ण योजना में केंद्र सरकार की भागीदारी बढ़ेगी।
