टैक्स भरने वाले मिडिल क्लास लोगों के लिए मोदी सरकार एक बड़ा तोहफा लेकर आने वाली है। दरअसल सरकार अब टैक्सपेयर के लिए अधिकार पत्र यानी Charter Of Rights लेकर आने की तैयारी में है। इस पत्र में टैक्सपेयर के अधिकारों और दायित्यों का पूरा उल्लेख किया जायेगा।
एक कार्यक्रम में खुद वित्त मंत्री ने ये बात बताई है। उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर्स राष्ट्र निर्माता हैं और सरकार उनके लिए एक Charter Of Rights लेकर आएगी। इतना ही नहीं उनका यह भी कहना है कि टैक्सपेयर की सहूलियत के लिए इनकम टैकस सिस्टम को सरल और सहज बनाया जा रहा है। ताकि रिटर्न फाइल करने से लेकर टैक्स जमा करने तक के काम में दिक्कत न हो।साथ ही टैक्स पेयर को उसके अधिकारों के बारे में पता हो।
निर्मला सीतारमण ने बताया कि दुनिया में कुछ ही देश हैं जहां टैक्सपेयर्स के लिए चार्टर ऑफ राइट्स है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ईमानदार करदाताओं की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं और लगातार सरकार इस पर काम कर रही है। हम करदाताओं को उनके Charter Of Rights देने के लिए काफी गंभीर हैं।
इसमें टैक्सपेयर्स को कुछ नए अधिकार भी मिल सकते हैं। हालांकि, निर्मला सीतारमण ने इस Charter Of Rights के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी। मगर वित्त मंत्री ने ये साफ किया है कि Charter Of Rights के जरिए पारदर्शिता बढ़ाई जायेगी। उल्लेखनीय है कि आत्मनिर्भर अभियान के हिस्से के तौर पर इसकी घोषणा की गई है।
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