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June 21, 2025
राज्य

भूमिहीन किसानों के लिए 520 करोड़ रुपये की कर्ज राहत योजना की शुरुआत

श्री आनंदपुर साहिब: मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को निरंतर समर्थन देने की घोषणा करते हुए शुक्रवार को 2.85 लाख कृषि मजदूरों और भूमिहीन किसानों के लिए 520 करोड़ रुपये की कर्ज राहत योजना की शुरुआत की। उन्होंने इसको पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की गरीब हितैषी सोच की ओर एक श्रद्धांजलि बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत गरीबी से मुक्ति हासिल कर लेगा, जैसा कि राजीव गांधी का सपना था। उन्होंने इस स्कीम को उनके 77वें जन्मदिन पर राज्य को समर्पित किया, इस पक्ष की तरफ ध्यान देते हुए कि राजीव गांधी उनके करीबी मित्र थे।

कर्ज राहत योजना

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री हमेशा यह पूछा करते थे कि वह दिन कब आएगा जब लोगों के पास रहने के लिए अपना घर होगा और भारत गरीबी से आजाद होगा। ऐसे में उन्होंने यह ठीक समझा कि इस कर्ज राहत योजना को राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस बीते 130 वर्षों से लोगों के लिए लड़ाई लड़ती आ रही है।

राष्ट्रीय राजधानी में आंदोलन करने का हरेक का प्रजातांत्रिक हक है

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कृषि मजदूरों और भूमिहीन किसानों के 520 करोड़ रुपये के कर्ज 31 जुलाई, 2017 को उनके सहकारी कर्ज पर बनती मूल राशि और 6 मार्च, 2019 तक उपरोक्त रकम पर सालाना 7 प्रतिशत आम ब्याज माफ करने का फैसला किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य सरकार ने इससे पहले 5.85 लाख छोटे और सीमांत किसानों के 4700 करोड़ रुपये के कर्ज (2 लाख रुपये प्रति तक के फसलीय कर्ज) माफ कर दिए थे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको पंजाब के किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए कहा गया है लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि मैंने कभी भी उनको नहीं रोका क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में आंदोलन करने का हरेक का प्रजातांत्रिक हक है। उन्होंने कहा कि यह छोटे किसान अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली नसल के लिए लड़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य के ऐसे किसानों के परिवार को 5 लाख रुपये की मदद दे रही है जो रोजगार गंवा चुके है। इसके अलावा उनको नौकरियां दी जा रही हैं और 200 को तो नियुक्ति पत्र भी मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाजार प्रणाली और देश हित में किसानों और आढ़तियों के सदियों पुराने संबंधों की रक्षा करनी चाहिए।

कर्ज राहत योजना की सांकेतिक शुरुआत मुख्यमंत्री ने 21 कृषि मजदूरों और भूमिहीन किसानों को निजी तौर पर चेक बांटते हुए की। मंत्रियों और विधायकों द्वारा आने वाले कुछ दिनों के दौरान शेष प्रत्येक को चेक बांटे जाएंगे।

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