नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर सख्ती बरतते हुए कहा कि दिल्ली-एनसीआर में लॉकडाउन लगाने पर भी विचार हो। कोर्ट ने सुझाव दिया कि सरकार दिल्ली में दो दिन का लॉकडाउन लगाने पर विचार करे। मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी।
आमतौर पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, लेकिन आज चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता में विशेष सुनवाई की गई। सुनवाई की शुरुआत में जब केंद्र सरकार ने कहा कि समस्या से निपटने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं, जो लोग पराली जला रहे हैं उन पर जुर्माना लगाना होगा।
कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पराली जलाने वाले किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते है। 70 प्रतिशत प्रदूषण की वजह धूल, गाड़ियां और दूसरी चीजें हैं, उस पर लगाम लगे। कोर्ट ने कहा कि हालत बहुत गंभीर है। केंद्र और राज्य बिना एक-दूसरे पर दोष मढ़े इमरजेंसी कदम उठाएं। कोर्ट ने बच्चों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि स्कूल खुल गए हैं, बच्चे सीधे प्रदूषण की चपेट में है, आप इस बारे में क्या कर रहे हैं।
कोर्ट ने पराली के प्रबंधन के लिए मशीन पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि क्या सब्सिडी के बाद भी किसान इसे खरीद सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मैं खुद किसान हूं। चीफ जस्टिस खुद किसान हैं, हम हकीकत को समझते हैं। क्या बेहतर नहीं होगा, अगर सरकार पराली किसानों से लेकर इसको सीधे इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर दे।
सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आज केंद्र और राज्यों के चीफ सेकेट्री मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि 15 नवंबर तक बताएं कि ऐसे गंभीर हालात में क्या कदम उठा रही है।
प्रदूषण चलते एक सप्ताह के लिए स्कूल बंद
दिल्ली में बेकाबू होते जा रहे प्रदूषण को देखते हुए अगले एक सप्ताह के लिए स्कूल बंद रहेंगे। यह घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। इतना ही नहीं, दिल्ली के सरकारी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी भी एक सप्ताह तक घर से ही काम करेंगे। राजधानी में 14-17 नवबंर तक निर्माण कार्य भी बंद रखे जाएंगे।
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने एक बयान जारी कर कहा है कि निजी संस्थाओं के लिए भी एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वहां भी अधिक से अधिक लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। उन्होंने कहा प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए स्कूल बंद किए गये हैं, जिससे बच्चों की सेहत पर बुरा असर न पड़े।
शनिवार को वायु प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक उच्चस्तरीय बैठक भी की। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली के मुख्य सचिव शामिल हुए थे।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने प्रदूषण को कम करने के लिए लॉकडाउन की तरह कड़े कदम उठाने की सलाह दी है।
