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स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को कोरोना टीके की बर्बादी रोकने के दिए निर्देश

-केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के सचिवों के साथ की बैठक 

नई दिल्ली कोविड टीकाकरण: एक अप्रैल से 45 साल के ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। इस संबंध में तैयारियों को लेकर बुधवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस मौके पर सचिव राजेश भूषण ने कहा कि राज्यों में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है।

कोविड टीकाकरण

केन्द्र राज्यों को निरंतर वैक्सीन की आपूर्ति करता रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आर.एस. शर्मा ने देशभर में कोरोना टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। इस बैठक में उन जिलों को भी फोकस किया गया जिनमें हाल ही के दिनों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। 

स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण के दायरे में लाने का आदेश

केन्द्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अपने यहां सभी स्वास्थ्य कर्मियों (एचसीडब्ल्यू) और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं (एफएलडब्ल्यू) को टीकाकरण के दायरे में लाने को कहा। कोविन प्लेटफ़ॉर्म पर की गई गलतियां व दोहरी प्रविष्टियां को रोकने को कहा। इसके साथ निजी क्षेत्र के कोविड टीकाकरण केन्द्रों (सीवीसी) की क्षमता उपयोग के लिए इन केन्द्रों पर किए जा रहे टीकाकरण की नियमित समीक्षा करने को कहा।

मंत्रालय ने टीका के भंडारण के लिए सभी इंतजाम पूरे करने के भी निर्देश दिए। राज्यों को कहा गया है कि वे टीके की बर्बादी 1 प्रतिशत से कम हो। इस समय बर्बादी का राष्ट्रीय स्तर 06 प्रतिशत है। डॉ. आर.एस. शर्मा ने आश्वस्त किया कि टीकों के भंडारण और प्रबंधन नीतियों में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि टीके की दूसरी डोज के लिए इन टीकों को बचाकर रखने का कोई महत्व नहीं है और सरकारों को जहां से भी इन टीकों के लिए मांग हो ऐसे सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पतालों को तत्काल आपूर्ति करनी होगी।

यह भी पढ़ें: ‘कोरोना वेस्ट मटेरियल’- पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी हो रहा साबित

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