रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे और हंगामे के बीच 4,684.93 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट पेश हुआ। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 4684.93 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को रखा। अब इस पर मंगलवार को सदन में चर्चा होगी और पारित कराया जायेगा।
अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा राशि ऊर्जा विभाग के लिए 1786 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा खान विभाग के लिए 1000 करोड़, कृषि विभाग के लिए 324 करोड़, स्वास्थ्य विभाग के लिए 279 करोड़, गृह विभाग के लिए 337 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के लिए 284 करोड़, जल संसाधन विभाग के लिए 172 करोड़ और महिला बाल विकास विभाग के लिए 173 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
भाजपा सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण सूचना की कार्यवाही बाधित रही। हालांकि, दो अल्पसूचित प्रश्नों पर सरकार की ओर से सदन में उत्तर दिया गया लेकिन शोरगुल के कारण कुछ सुना नहीं जा सका।
चालू वित्तीय वर्ष के लिए 4684.93 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को पेश किया
विधानसभा की कार्यवाही सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के साथ ही मुख्य विपक्षी दल भाजपा के कई सदस्य हर-हर महादेव का नारा लगाने लगे। भाजपा के कई सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में भी पहुंच गये और कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग को लेकर शोर-शराबा करने लगे। इसके कारण विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही को अपराह्न 12.45 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
सभा की कार्यवाही पुन: शुरू होने के बाद संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने विगत तीन सितंबर को हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार आज भोजनावकाश के बाद महंगाई और उससे उत्पन्न स्थिति पर विशेष वाद-विवाद का प्रस्ताव रखा, जिसपर भाजपा सदस्यों के शोर-शराबे के बीच सहमति प्रदान कर दी गयी।
विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच वित्तमंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने झारखंड के चालू वित्तीय वर्ष के लिए 4684.93 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को पेश किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही को भोजनावकाश के लिए दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
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विकास कार्यों के लिए अनुपूरक बजट जरूरी : अनूप सिंह
कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने कहा कि विकास कार्यों के लिए अनुपूरक बजट जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास तेजी से हो रहा है। इसलिए उसमें सबसे ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम ही हर विषय का विरोध करना है। जब वे सत्ता में रहते हैं तो अनुपूरक बजट को उचित करार देते हैं और विपक्ष में आते ही उन्हें यह गलत लगने लगता है। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट से सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
मूल बजट का 20 प्रतिशत भी खर्च नहीं, अनुपूरक जनता पर बोझ : मनीष जायसवाल
झारखंड भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि अभी तक मूल बजट की 20 प्रतिशत राशि भी हेमंत सरकार खर्च नहीं कर पायी है और अब फिर साढ़े चार हजार करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट विधानसभा से मांग रही है। यह एक तरह से जनता पर बोझ है।
एक तो पहले से ही बजट से बड़ी राशि कर्ज चुकाने पर खर्च हो रही है और फिर से अनुपूरक लाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि जब मूल बजट की राशि पड़ी हुई है तो अनुपूरक लाने का क्या औचित्य है।
