रायपुर: मुख्यमंत्री ने सोमवार को राज्योत्सव के अवसर पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के 21 लाख ग्रामीण किसानों के खाते में 1510 करोड़ 81 लाख रुपये की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया।
इस राशि में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त की राशि 1500 करोड़ रुपये तथा गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को दी जाने वाली लाभांश की राशि 10 करोड़ 81 लाख रुपये शामिल है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हम छत्तीसगढ़ियों के लिए आज सबसे बड़ा त्योहार है, आज ही के दिन छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का सपना पूरा हुआ था।
उन्होंने कहा कि हमने राज्य के किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि 1500 करोड़ रुपये का भुगतान कर अपना वायदा पूरा किया है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खरीदी गए गोबर की राशि, स्व-सहायता और गौठान समितियों को 10 करोड़ 21 लाख रुपये की लाभांश राशि का भुगतान भी किया है।
दीपावली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दिसम्बर से राज्य में धान की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो जाएगी। मंत्रीगणों, जनप्रतिनिधियों, किसान संगठनों की मांग को देखते हुए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन की तिथि को बढ़ाकर 10 नवम्बर तक कर दिया है। उन्होंने प्रदेशवासियों को राज्योत्सव, धनतेरस, दीपावली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण तथा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी अपने उद्बोधन में प्रदेशवासियों को राज्योत्सव और दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने गांव, ग्रामीणों और किसानों की बेहतरी के लिए जो योजनाएं शुरू की है। उसका लाभ लोगों को मिला है। गांव और ग्रामीण स्वावलंबन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार अपने एक-एक वायदे को पूरा कर रही है। आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है।
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राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना प्रगति पर
कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस साल रबी सीजन में दो लाख 80 हजार हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई का लक्ष्य है।
इस अवसर पर बस्तर सांसद दीपक बैज, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम, राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कृषि विभाग के विशेष सचिव डॉ. एस. भारती दासन एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
