- ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए : प्रधानमंत्री मोदी
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने की घोषणा कर दी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर एक अहम बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री को बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में अधिकारियों ने अब तक हुए व्यापक विचार विमर्श और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों से प्राप्त विचारों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पिछले साल की तरह, यदि कुछ छात्र परीक्षा देने की इच्छा रखते हैं, तो स्थिति अनुकूल होने पर उन्हें सीबीएसई द्वारा ऐसा विकल्प प्रदान किया जाएगा। कोविड-19 के कारण अनिश्चित परिस्थितियों और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 12वीं कक्षा की CBSE बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि छात्रों के परिणामों को एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंड के अनुसार समयबद्ध तरीके से संकलित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
कोरोना की वर्तमान स्तिथि को देखते हुए CBSE बोर्ड परीक्षा हुई है रद्द
प्रधानमंत्री ने कहा कि CBSE की 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर फैसला छात्रों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने अकादमिक कैलेंडर को प्रभावित किया है और बोर्ड परीक्षाओं का मुद्दा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच अत्यधिक चिंता पैदा कर रहा है, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में कोविड की एक गतिशील स्थिति है। जबकि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो रही है और कुछ राज्य प्रभावी सूक्ष्म-नियंत्रण के माध्यम से स्थिति का प्रबंधन कर रहे हैं, कुछ राज्यों ने अभी भी लॉकडाउन का विकल्प चुना है। ऐसे में छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर छात्र, अभिभावक और शिक्षक स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं। पीएम ने कहा कि ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
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छात्रों के स्वास्थ्य से नहीं किया जाना चाहिए कोई समझौता – पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि हमारे छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का अत्यधिक महत्व है और इस पहलू पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में इस तरह की परीक्षाएं हमारे युवाओं को जोखिम में डालने का कारण नहीं हो सकती हैं। व्यापक परामर्श प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने सराहना की कि भारत के कोने-कोने से सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद एक छात्र हितैषी निर्णय लिया गया है। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के लिए राज्यों को भी धन्यवाद दिया।
आज की बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव और स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों के सचिव और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 23 मई को राज्यों के साथ हुई बैठक में CBSE बोर्ड परीक्षा को लेकर कोई निर्णय नहीं होने पर केंद्र ने राज्यों को 25 मई तक सीबीएसई की लंबित 12वीं कक्षा और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं के संबंध में विस्तृत सुझाव लिखित में मांगे थे।
