- Cryptocurrency Market को लेकर फिलहाल नहीं है कोई कानून या गाइडलाइंस - 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल-2021' इसी बजट सत्र में होगा पेश
मुंबई: केंद्र सरकार बिटकॉइन जैसी Cryptocurrency Market पर रोक लगाने और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल करेंसी बनाने को लेकर नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। लोकसभा की वेबसाइट पर जारी जानकारी के मुताबिक, इस बिल के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आधिकारिक डिजिटल करेंसी का फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा।
आरबीआई तैयार करेगा आधिकारिक डिजिटल करेंसी का फ्रेमवर्क
एक फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में विचार-विमर्श के लिए सरकार ‘द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल-2021’ पेश करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल, सरकार Cryptocurrency Market पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना नहीं चाहती है।
2019 के मध्य में भी सरकार के एक पैनल ने Cryptocurrency Market पर बैन लगाने और इसका इस्तेमाल करने पर 10 साल की सज़ा और भारी जुर्माने का प्रस्ताव पेश किया था। साथ ही पैनल ने केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोटों की तरह ही आधिकारिक सरकारी डिजिटल करेंसी लांच करने की भी सिफारिश की थी।
2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उसने तीन महीने के अंदर ही निजी और कारोबारी तौर पर बिटकाइन जैसी Cryptocurrency से जुड़ी सेवा प्रदान करने पर रोक लगा दी थी।
हालांकि, मार्च, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को खारिज करते हुए इसे बैंकों को एक्सचेंजों और व्यापारियों से क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजेक्शंस को मंजूरी दे दी थी। जानकारों का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी में निवेशक अपने रिस्क पर निवेश करता है।
दुनिया भर की सरकारें क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के तरीकों पर गौर कर रही हैं, लेकिन किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था ने इस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कठोर कदम नहीं उठाए हैं, भले ही उपभोक्ता डेटा के दुरुपयोग और वित्तीय प्रणाली पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई हो।
उल्लेखनीय है कि देश में Cryptocurrency Market का तेजी से प्रचलन बढ़ा है, लेकिन इसे लेकर कोई कानून या गाइडलाइंस अभी तक नहीं है। भारत में इस समय काइनडीसीएक्स और काइनविच कुबेर जैसे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कार्यरत हैं।
