नई दिल्ली/जयपुर: जल संकट से जूझने वाले पश्चिमी राजस्थान को केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने बड़ी सौगात दी है। अगले 33 साल तक जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेए इसके लिए केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1275 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति प्रदान की है। योजना के तहत बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में 4 रिजरवायर बनाए जाएंगे। जिससे वर्ष 2054 तक पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा।
सोमवार को केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि पिछले दिनों राज्य सरकार के जलदाय विभाग के मंत्री बी डी कल्ला एवं अधिकारियों ने दिल्ली आकर एक प्रजेंटेशन दिया था कि वर्तमान में जल जीवन मिशन के लिए 1031 क्यूसेक पानी स्टोर किया जा रहा है।
लेकिन इस के लिए 2132 क्यूसेक पानी की आवश्यकता होगी। जो वर्ष 2054 तक की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। इस प्रकार राज्य को 1100 क्यूसेक अतिरिक्त पानी की ज़रूरत है। जिसके लिए राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के समीप बीकानेर आरडी 507, बीकानेर आरडी 750, जोधपुर आरडी 1121 और जैसलमेर आरडी 1356 पर इन रिजरवायर के निर्माण की मांग की।
6707 गांवों के लिए 42 परियोजनाएं तैयार की गई हैं
ताकि मानसून सीजन या जब खेती के लिए पानी की कम आवश्यकता होती है। तब सरप्लस पानी को स्टोर किया जा सके। इन चार रिजरवायर की अनुमानित लागत 1275 करोड़ रुपये होगी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। साथ ही राज्य सरकार ने अपने प्रजेंटेशन में बताया था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत 6707 गांवों के लिए 42 परियोजनाएं तैयार की गई हैं। जिनसे 20.87 लाख घरेलू कनेक्शन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा।
जिसके बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि इन योजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से समय से पूरा करें। जिससे राज्य की जनता को लाभ मिले और हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को राजस्थान में वर्ष 2024 तक पूरा किया जा सके।
इन रिजरवायर से हमेशा पीने के पानी की कमी से जूझने वाले पश्चिमी राजस्थान के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और दशकों तक जलसंकट और अकाल की त्रासदी झेल चुके राज्य के इस रेगिस्तानी इलाके के लिए ये एक बड़ी राहत लेकर आएगा।
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2021-22 में राज्य सरकार ने 30 लाख नए कनेक्शन देने का रखा लक्ष्य
केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि राजस्थान के 101.32 लाख ग्रामीण घरों में से केवल 21 लाख में नल से जल की सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2020.21 में करीब 6.77 लाख नए कनेक्शन लगाए गए। अब वर्ष 2021.22 में राज्य सरकार ने 30 लाख नए कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2020.21 में पश्चिमी राजस्थान को 2.522 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वर्ष 2021.22 में इसे बढ़ाकर 10.180.50 करोड़ रुपये किया गया है। जिसकी पहली किस्त राज्य सरकार को दी जा चुकी है। उन्होंने एक बार फिर भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी।
शेखावत ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत निष्पादन प्रोत्साहन के रूप में कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर अतिरिक्त धनराशि भी प्रदान की जा सकती है। राज्य को मासिक योजना बनाने और उपलब्ध धनराशि के लिए विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता है।
