-कॉमन सर्विस सेंटर से होगा पंजीकरण, शुल्क का भुगतान करेगी सरकार
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपनी समाजिक सुरक्षा स्कीमों का लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक सीधे पहुंचाने के लिए ई-श्रम पोर्टल को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गुरुवार को लॉन्च किया। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव और श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली मौजूद थे। पोर्टल के लॉन्च होने के तुरंत बाद ही इस पर अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के वर्करों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया।
देशभर के 38 करोड़ से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है। ई-श्रम पोर्टल के जरिए सभी असंगठित क्षेत्र के कामगार जिसमें निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार, कृषि श्रमिक शामिल हैं। उन्हें इस पोर्टल के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
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ई-श्रम पोर्टल के लॉन्चिंग के मौके पर श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस पोर्टल पर खुद या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के जरिए पंजीकरण करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि वे इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर जाते हैं तो उनको कोई शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन, सीएससी को हर पंजीकरण के लिए सरकार की तरफ से 20 रुपये दिए जाएंगे।
श्रम राज्य मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अलग से सरकार की किसी और सोशल सिक्यॉरिटी स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। श्रमिकों को पोर्टल पर पंजीकरण पर मिलने वाला 12 डिजिट का ई-श्रम कार्ड देशभर में वैध होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पोर्टल पर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लगभग 404 करोड़ रुपये का बजट बनाया गया है।
