शिमला: हिमाचल सरकार ने कोरोना संक्रमण पर काफी हद तक लगाम लगा दी है। लिहाजा संक्रमित मामलों में भारी कमी आ रही है और एक्टिव केस छह हजार रह गए हैं। इसी के मद्देजनर जयराम सरकार ने 14 जून से कोरोना कर्फ्यू में काफी ढील देने की घोषणा की है। प्रदेश में लागू धारा-144 (निषेधाज्ञा) को हटा दिया है। सोमवार से राज्य की लाइफलाइन कही जाने वाली सार्वजनिक परिवहन (बसें) अब सड़कों पर फर्राटा भरती नजर आएंगी।
दरअसल हिमचाल सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लागू होने की वजह से 10 मई को बसों के संचालन पर रोक लगा दी थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक परिवहन को बहाल करने का निर्णय लिया गया है। 14 जनवरी से बसें व अन्य वाहन 50 फीसदी क्षमता के साथ दौड़ सकेंगे। हालांकि इस दौरान बाहरी राज्यों के लिए बस सेवा को मंजूरी नहीं दी है।
सार्वजनिक परिवहन ट्रांसपोर्टरों के लिए राहत पैकेज की घोषणा
बस सेवा बहाल होने से सरकारी कर्मचारियों और रोजमर्रा के काम के लिए निकलने वाले लोगों को राहत मिलेगी। कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित ट्रांसपोर्टर सेक्टर से जुड़े लोगों को कैबिनेट में बड़ी सौगात मिली है। इस सेक्टर को आर्थिक संकट से उबारने के लिए 40 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। कैबिनेट ने टैक्सी व संस्थानों के वाहनों पर अगस्त 2020 से मार्च 2021 तक लगने वाले स्पेशल रोड टैक्स व टोकन टैक्स पर 50 फीसदी छूट देने का निर्णय लिया है। ये छूट अप्रैल 2021 से जून 2021 तक भी जारी रहेगी। कैबिनेट ने बस आपरेटरों व होटल व्यवसायियों को कर्ज की ब्याज दरों में छूट देने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
दफ्तरों में 50 कर्मचारियों की मौजूदगी अनिवार्य
कैबिनेट ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की मौजूदगी को 30 से 50 प्रतिशत करने का भी निर्णय लिया है। सरकार ने कोविड कर्फ्यू के दौरान बाजार को खोलने की अवधि को बढ़ा दिया है। बाजार सुबह नौ बजे से शाम पांच तक खुलेंगे। पहले यह समय सीमा सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक की थी। पहले की तरह वीकएंड पर बाजार बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण को लगातार घटते देख व्यापारी बाजारों को ज्यादा समय तक खुला रखने की मांग कर रहे थे।
पर्यटकों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म
कैबिनेट में लिए गए फैसले के अनुसार स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान आगामी आदशों तक बंद रहेंगे। वहीं मेडिकल, आयुर्वेदिक व डेंटल कालेजों को 23 जून तथा फार्मेंसी कालेज व नर्सिंग स्कूलों को 28 जून को खोला जाएगा। कैबिनेट ने हिमाचल में प्रवेश के लिए दूसरे राज्यों से आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। हालांकि प्रवेश के लिए ईपास व पंजीकरण की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी।
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कैबिनेट ने प्रदेश में स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षा जूलाई 2021 में आयोजित करवाने का निर्णय लिया है, जबकि स्नातक के प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन अंतिम वर्ष की परीक्षा के खत्म होने के बाद किया जाएगा।
जलशक्ति और स्वास्थ्य विभाग में नौकरियों की भरमार
कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलते हुए जलशक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 2322 पद और स्वास्थ्य विभाग में 730 पद भरने को मंजूरी दी है। इनमे आईजीएमसी में आउटसोर्स आधार पर 300 से अधिक पदों की भर्ती होगी। कैबिनेट ने एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 500 रूपये प्रति माह और मिडडे मील कार्यकर्ताओं का 300 रूपये प्रति माह करने का भी निर्णय लिया है। इन्हें बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल 2021 से दिया जाएगा।
