नई दिल्ली: देश में आने वाले दिनों में Landline Broadband Connection की कीमत में काफी कमी आ सकती है। इन कनेक्शन्स के लिए उपभोक्ताओं को प्रति कनेक्शन 200 रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (ट्राई) ने इस संबंध में एक कंसल्टेशन पेपर जारी करके सभी स्टेकहोल्डर्स से उनकी राय मांगी है, ताकि उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने को लेकर आखिरी फैसला लिया जा सके।
कोरोना संक्रमण काल में वर्क फ्रॉम होम कल्चर को काफी बढ़ावा मिला है। इसकी वजह से भविष्य में ऑफिस स्पेस की मांग में तुलनात्मक तौर पर कमी आने की संभावना भी बनी है। एक साल के अनुभव के आधार पर केंद्र सरकार भी इस ट्रेंड को और बढ़ावा देने का विचार कर रही है, लेकिन इस ट्रेंड के कारण मोबाइल ब्रॉडबैंड का लोड काफी ज्यादा बढ़ गया है। यही कारण अब सरकार देशभर में Landline Broadband को बढ़ावा देने की योजना तैयार कर रही है। TRAI ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए लैंडलाइन ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं को उनके कनेक्शन पर सब्सिडी देने की बात सोची है।
Landline Broadband मोबाइल नेटवर्क का बोझ होगा कम
जानकारी के मुताबिक देश में फिलहाल 75 करोड़ से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शन काम कर रहे हैं। इसमें लैंडलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन की संख्या सिर्फ 2.26 करोड़ है। जबकि करीब 73 करोड़ लोग मोबाइल पर ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, ताकि कनेक्शन की संख्या बढ़ाई जा सके और मोबाइल नेटवर्क पर आ रहे बोझ को कुछ कम किया जा सके।
इस कंसल्टेशन पेपर में ट्राई ने स्टेकहोल्डर्स से पूछा है कि Landline Broadband के उपभोक्ताओं को क्या प्रति महीने 200 रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है। ट्राई ने स्टेकहोल्डर्स से टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस पर छूट देने की संभावना पर राय मांगी है, ताकि कंपनियों के खर्च में कमी आए और ग्राहकों को कम राशि का भुगतान करना पड़े। ट्राई के मुताबिक अगर टेलीकॉम कंपनियों को अलग से इंसेंटिव मिले, तो वे इसमें निवेश करने के लिए खुद आगे आएंगी। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस में छूट देने के साथ ही सब्सिडी देने की बात पर भी विचार किया जा सकता है। ट्राई ने सभी स्टेकहोल्डर्स से 10 जून तक अपनी राय देने के लिए कहा है।
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ग्राहकों को प्रति कनेक्शन 200 रुपये तक की मिलेगी सब्सिडी
जानकारों के मुताबिक इस संबंध में दूरसंचार विभाग ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस में छूट देने से इस प्रावधान का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इसलिए कंपनियों को छूट देने की जगह सीधे ग्राहकों को प्रति कनेक्शन 200 रुपये तक की सब्सिडी देने की योजना पर विचार किया जा सकता है। दूरसंचार विभाग की सलाह को देखते हुए ट्राई ने अपने कंसल्टेशन पेपर में छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में Landline Broadband की संख्या बढ़ाने के लिए सब्सिडी मॉडल पर जोर देते हुए स्टेकहोल्डर्स से उनकी राय मांगी है।
अपने कंसल्टेशन पेपर में ट्राई ने स्टेकहोल्डर्स से ये भी पूछा है कि क्या उपभोक्ताओं को उनकी आय के हिसाब से प्रति कनेक्शन सब्सिडी देने की बात पर विचार किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अगर सरकार Landline Broadband पर प्रति कनेक्शन सब्सिडी देती है, तो इससे उपभोक्ताओं की संख्या में आसानी से बढ़ोतरी की जा सकती है। जिससे मोबाइल ब्रॉडबैंड पर पड़ रहे बोझ को भी कम किया जा सकेगा। साथ ही आने वाले दिनों में ऑफिस स्पेस की मांग को भी कम किया जा सकेगा।
