नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की रोक-थाम और पीड़ितों को राहत देने के उपायों के लिए 25 राज्यों के पंचायत को 8,923.8 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने रविवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जारी बयान में कहा है कि उसने राज्यों के पंचायत के लिए 8,923.8 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस राशि को ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में दिया गया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अनुदान की ये राशि तीनों स्तरों गांवों, ब्लॉक और जिला स्तर पर इस्तेमाल की जाएगी।
मंत्रालय की सूची के अनुसार सबसे अधिक राशि उत्तर प्रदेश को 1441.6 करोड़ रुपये मिली है। पश्चिम बंगाल को 652.2 करोड़ रुपये, बिहार को 741.8 करोड़ रुपये, गुजरात को 472.4 करोड़ रुपये, हरियाणा को 187 करोड़ रुपये, झारखंड को 249.8 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 475.4 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 588.8 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 861.4 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान को 570.8 करोड़ रुपये और तमिलनाडु को 533.2 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मिली है।
उल्लेखनीय है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार इस तरह के अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून, 2021 में जारी होनी थी। लेकिन, कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए और पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश के बाद वित्त मंत्रालय ने इस अनुदान को तय वक्त से पहले जारी करने फैसला किया।
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